1 ऑपरेशन सिंदूर : भारतीय सेना ने आतंकी शिविरों को बनाया निशाना
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम से बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। इसका मकसद उन आतंकी शिविरों को खत्म करना था जो भारत पर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में लगे हुए थे। इस अभियान के तहत कुल 9 स्थानों को निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को बहुत संयमित, सीमित और गैर-उत्तेजक (non-escalatory) तरीके से अंजाम दिया। खास बात यह रही कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया गया है। सरकार ने बताया कि भारत ने लक्ष्यों के चयन और ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया में संयम दिखाया है।
2 गगनयान मिशन आखिरी पड़ाव पर, 2027 में अंतरिक्ष में जाएगा भारत का पहला मानव मिशन
भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन “गगनयान” अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत 2027 की पहली तिमाही में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को देशी रॉकेट के जरिए भारतीय धरती से अंतरिक्ष में भेजेगा। इस मिशन के तहत पहले मानव रहित परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं, जिनमें TV-D1 (टेस्ट व्हीकल डेमो-1) शामिल है। अगला परीक्षण TV-D2 मिशन 2025 के अंत तक होगा और इसके बाद गगनयान के मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट्स होंगी। डॉ. सिंह ने बताया कि मिशन के लिए LVM3 रॉकेट, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल की टेस्टिंग और इंटीग्रेशन अंतिम चरण में हैं। भारतीय नौसेना के साथ रिकवरी ट्रायल किए जा चुके हैं और आगे और भी समुद्री रिकवरी अभ्यास होंगे। डॉ. सिंह ने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bharatiya Antariksha Station) और 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की थी। ISRO प्रमुख डॉ. वी. नारायणन हैं।
3 भारत-यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता पूरा हुआ
भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच एक बड़ा आर्थिक समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत और यूके ने एक महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने इसे ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ बताया। यह घोषणा दोहरी कराधान से बचाव संधि (Double Taxation Avoidance Convention) के साथ की गई, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
4 अद्यतन पद्धति के बाद भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर 11,098.81 किमी की गई
अप्रैल 2025 में, सर्वे ऑफ इंडिया (SoI) के आंकड़ों के अनुसार, भारत की तटरेखा की लंबाई आधिकारिक तौर पर 11,098.81 किलोमीटर (किमी) तक अपडेट की गई थी, जो 1970 के दशक से दर्ज किए गए 7,516.60 किमी के पहले के आंकड़े से 3,537.21 किमी या लगभग 50% अधिक थी। यह संशोधन SoI के समन्वय में देहरादून (उत्तराखंड) स्थित राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (NHO) के नेतृत्व में एक बहु-वर्षीय वैज्ञानिक समीक्षा के बाद हुआ है। अद्यतित मापों के अनुसार, राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जबकि गोवा की सबसे छोटी है। केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में, अंडमान और निकोबार (A&N) द्वीप समूह की सबसे लंबी और पुडुचेरी की सबसे छोटी है। दशकों से, विभिन्न सरकारी विभाग पुरानी माप पद्धतियों के कारण अलग-अलग तटरेखा के आंकड़ों का इस्तेमाल करते थे। गृह मंत्रालय (एमएचए), नई दिल्ली (दिल्ली) के तहत तटीय संरक्षण और विकास सलाहकार समिति (सीपीडीएसी) ने अपनी 11वीं बैठक (2010) में इस मुद्दे को संबोधित करना शुरू किया। अपनी 16वीं बैठक (16 जुलाई 2019) के दौरान, सीपीडीएसी ने एनएचओ की 11,084.50 किलोमीटर की संशोधित तटरेखा की लंबाई को स्वीकार किया, जिसकी गणना उन्नत हाइड्रोग्राफिक डेटा का उपयोग करके की गई थी। 10 अगस्त, 2023 को, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), नई दिल्ली ने समुद्री मानकीकरण के लिए अद्यतन संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप दिया। 11,098.81 किलोमीटर की यह संशोधित लंबाई जनवरी 2024 में एनएससीएस, नई दिल्ली (दिल्ली) में तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान स्वीकार की गई
5 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान: मूडीज
ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मंगलवार को 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है और उम्मीद जताई है कि 2026 में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और यह 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगी। मूडीज का पूर्वानुमान आईएमएफ के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत को 2025 में 6 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज करने वाली दुनिया की एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है। मूडीज ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक के मई अपडेट में कहा, “वैश्विक आर्थिक नीतियों को लेकर अनिश्चितता का असर उपभोक्ता, व्यवसाय और वित्तीय गतिविधियों पर पड़ने की संभावना है।” रेटिंग एजेंसी ने पहले भारत के लिए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। मूडीज ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर कटौती के बावजूद भी नीति अनिश्चितता और अमेरिका-चीन के बीच व्यापार तनाव वैश्विक व्यापार और निवेश को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका असर जी-20 देशों पर भी पड़ सकता है।
6 भारत 2025 में बनेगा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
भारत की जीडीपी 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ओर से जारी किए गए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 4,187.017 अरब डॉलर हो जाएगी। वहीं, जापान की जीडीपी का आकार 4,186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। भारत मौजूदा समय में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान, भारत से आगे हैं। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, आने वाले वर्षों में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर सकती है और इस दौरान जीडीपी का आकार 5,069.47 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। वहीं, 2028 तक भारत की जीडीपी का आकार 5,584.476 अरब डॉलर होगा जबकि इस दौरान जर्मनी की जीडीपी का आकार 5,251.928 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।
7 एआई के क्षेत्र में भारत की कौशल-क्षमता पूरे विश्व में सबसे अधिक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की कौशल क्षमता पूरे विश्व में सबसे अधिक है। जारी की गई यू एन डी पी की रिपोर्ट के अनुसार देश ने एआई का उपयोग कर किसानों और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 20 लाख से अधिक सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स के कौशल के साथ, भारत ए.आई. परिदृश्य में निरंतर विकास कर रहा है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ए.आई. के प्रभावी एकीकरण पर भी प्रकाश डाला गया है।
8 दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11वांँ सीट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन शुरू
11वांँ सीट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ। इस दौरान भारतीय शिपिंग रजिस्टर-आई आर एस ने सऊदी अरब के दम्माम में नए कार्यालय के उद्घाटन की घोषणा की। आईआरएस के प्रबंध निदेशक पी.के. मिश्रा ने कहा कि सऊदी अरब में नया कार्यालय आईआरएस की वैश्विक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
9 जर्मनी के नए चांसलर चुने गए रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मेर्ज़
जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज़ को संसद के निचले सदन में दूसरे दौर के मतदान में बहुमत हासिल करने के बाद देश का नया चांसलर चुना गया है। इस बार 630 सांसदों में से कुल 325 सांसदों ने श्री मर्ज़ के पक्ष में मतदान किया, जिससे वे आवश्यक 316 के आंकड़े को पार कर गए। इससे पहले, पहले दौर में, केवल 310 सदस्यों ने श्री मर्ज़ के लिए मतदान किया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को एक महत्वपूर्ण झटका लगा और युद्ध के बाद के जर्मन इतिहास में यह एक अभूतपूर्व विफलता थी। रूढ़िवादी सीडीयू-सीएसयू ब्लॉक और उसके केंद्र-वाम सोशल डेमोक्रेट गठबंधन सहयोगियों के पास मिलकर 328 सांसदों का गणितीय रूप से पर्याप्त बहुमत है, जो एक पर्याप्त बहुमत है।
10 महाराष्ट्र ने भारत की पहली जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी
अप्रैल 2025 में, मुख्यमंत्री (सीएम) देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने ‘जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025‘ को मंजूरी दी, जिससे महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति पेश की। यह पहल केंद्र सरकार के समुद्री भारत विजन 2030 और अमृत काल विजन 2047 के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को वैश्विक जहाज निर्माण में शीर्ष पांच देशों में स्थान दिलाना है। नीति महाराष्ट्र को समुद्री केंद्र में बदलने पर केंद्रित है: 2030 तक 6,600 करोड़ रुपये का निवेश, जिसका लक्ष्य 40,000 नौकरियां पैदा करना है।
वित्तीय प्रोत्साहन:
परियोजना लागत का 15% पूंजीगत सब्सिडी।
कौशल विकास के लिए प्रति परियोजना 1 करोड़ रुपये तक।
अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए 25 करोड़ रुपये तक।
भूमि आवंटन: 30 वर्ष की दीर्घकालिक लीज़ (नवीकरणीय) पर रियायती भूमि आवंटन।
11 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे सीजीएचएस लाभार्थियों को तेजी से सेवाएं मिलेंगी
अप्रैल 2025 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत तेजी से सेवाओं तक पहुँचने के लिए अपने प्रमुख कार्यक्रम, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) का एक नया संस्करण लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा विकसित यह प्लेटफ़ॉर्म 28 अप्रैल, 2025 से लाइव हो गया। HMIS के अलावा, मंत्रालय ने उन्नत इंटरफ़ेस और डिजिटल सेवाओं के साथ Android और iOS (पूर्व में iPhone ऑपरेटिंग सिस्टम) के लिए CGHS मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप) को फिर से लॉन्च किया है।