सध्या, प्राप्त अहवाल नुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांच्या पायाभूत सुविधा, संसाधने आणि क्षमता प्रभावित कर्मचाऱ्यांची अपुरी मंजूर संख्या आणि विशेषकरून तांत्रिक पदांवर मोठ्या संख्येने रिक्त पदांसह अनेक कारणांमुळे प्रभावित होत असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करताना न्यायाधिकरणाने हे निर्देश दिले. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांमध्ये मंजूर कर्मचाऱ्यांपैकी कमी संख्याबळ अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले.
तसेच या विभागात नवीन नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाही आणि पदे रिक्त आहेत. यामुळे पर्यावरणविषयक समस्यांवर राज्य पातळीवरील नियामक यंत्रणेवर परिणाम होत आहे, असेही न्यायमूर्ती अरुणकुमार त्यागी आणि तज्ज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. प्रत्येकच राज्यात ही पदे रिक्त असून बिहार, झारखंड आणि दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशात रिक्त पदांचे प्रमाण अधिक आहे. कायद्याच्या अयोग्य अंमलबजावणीचे हे एक प्रमुख कारण आहे. समित्या आणि मंडळांमध्ये सुमारे एक हजार ९१ कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यापैकी १४६ आणि ४५० हे अनुक्रमे तांत्रिक आणि वैज्ञानिक पार्श्वभूमीचे आहेत. एवढे कर्मचारी जर कंत्राटी पद्धतीने घेतले जात आहेत, तर नियमित भरतीत अडचण काय, असा प्रश्नदेखील विचारला. प्राधिकरणाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व प्रदूषण नियंत्रण समिती प्रयोगशाळांमध्ये योग्य तसेच पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा ठपकाही प्राधिकरणाने ठेवला. सर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांच्या सदस्य सचिवांना आजपासून सहा आठवड्यांच्या आत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांसमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश प्राधिकरणाने दिले.
तसेच या विभागात नवीन नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाही आणि पदे रिक्त आहेत. यामुळे पर्यावरणविषयक समस्यांवर राज्य पातळीवरील नियामक यंत्रणेवर परिणाम होत आहे, असेही न्यायमूर्ती अरुणकुमार त्यागी आणि तज्ज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. प्रत्येकच राज्यात ही पदे रिक्त असून बिहार, झारखंड आणि दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशात रिक्त पदांचे प्रमाण अधिक आहे. कायद्याच्या अयोग्य अंमलबजावणीचे हे एक प्रमुख कारण आहे. समित्या आणि मंडळांमध्ये सुमारे एक हजार ९१ कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यापैकी १४६ आणि ४५० हे अनुक्रमे तांत्रिक आणि वैज्ञानिक पार्श्वभूमीचे आहेत. एवढे कर्मचारी जर कंत्राटी पद्धतीने घेतले जात आहेत, तर नियमित भरतीत अडचण काय, असा प्रश्नदेखील विचारला. प्राधिकरणाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व प्रदूषण नियंत्रण समिती प्रयोगशाळांमध्ये योग्य तसेच पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा ठपकाही प्राधिकरणाने ठेवला. सर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांच्या सदस्य सचिवांना आजपासून सहा आठवड्यांच्या आत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांसमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश प्राधिकरणाने दिले.
आतापर्यंत पूर्ण क्षमतेच्या नियुक्त्या का करण्यात आलेल्या नाहीत, इतकी मंजूर पदे का रिक्त आहेत याच्या स्पष्टीकरणासह रिक्त पदे भरली जातील आणि प्रयोगशाळांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेले वेळापत्रक तयार केले जाईल, याचाही समावेश शपथपत्रात असावा, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.
The post appeared first on .